उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश पर नाराजगी व्यक्त की है, जिसमें कहा गया था कि सजा के निलंबन के लिए दोषी की याचिका को तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब उसने अपनी सजा की आधी अवधि पूरी कर ली हो। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने एक व्यक्ति को जमानत प्रदान करते हुए कहा कि यदि लंबित मामलों की बड़ी संख्या के कारण उच्च न्यायालयों में निकट भविष्य में दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की सुनवाई की कोई संभावना नहीं है, तो दोषी को जमानत प्रदान की जानी चाहिए। पीठ ने 17 अप्रैल को कहा कि हमें आश्चर्य है कि उच्च न्यायालय ने एक नया कानून बनाया है जिसका कोई आधार नहीं है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय को मौजूदा कानून को लागू करना चाहिए था और याचिकाकर्ता को जमानत के लिए उसके समक्ष जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए था। उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया, “इस तथ्य को देखते हुए कि अपीलकर्ता की पैंट की जेब से दागी मुद्रा नोट बरामद किए गए हैं और इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है, सजा के निलंबन और जमानत देने का कोई मामला नहीं बनता है।

इसमें कहा गया, दूसरा आवेदन दायर किया गया है… पहले आवेदन को खारिज किए जाने के दो महीने से भी कम समय बाद। तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलकर्ता छूट सहित जेल की सजा की आधी अवधि पूरी करने के बाद सजा के निलंबन के लिए अपनी प्रार्थना को फिर से शुरू कर सकता है।