डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा अमेरिका से निर्यात पर 26% शुल्क लगाए जाने के बाद भारत द्वारा अमेरिका पर जवाबी शुल्क लगाए जाने और द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना नहीं है। ट्रंप के इस कदम ने वैश्विक बाजारों के साथ-साथ दलाल स्ट्रीट को भी हिलाकर रख दिया है। सेंसेक्स में 1.6% की गिरावट आई है। अधिकारी ने कहा कि सरकार पिछले सप्ताह ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश के एक महत्वपूर्ण खंड पर भरोसा कर रही है, जो उन देशों को राहत प्रदान करता है जो गैर-पारस्परिक व्यापार व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। एक अन्य सरकारी अधिकारी ने बताया कि भारत इस बात से संतुष्ट है कि वह अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने वाले पहले देशों में से एक है। चीन (34%), वियतनाम (46%) और इंडोनेशिया (32%) जैसे एशियाई देशों पर उच्च टैरिफ का असर पड़ा है। 

चीन ने कहा कि वह 10 अप्रैल से अमेरिका से सभी आयातों पर 34% टैरिफ लगाएगा, इंडोनेशिया ने कहा कि वह जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। वियतनाम, जो चीन के लिए एक उभरता हुआ विनिर्माण और निर्यात विकल्प है, संभावित व्यापार सौदे में अपने टैरिफ को शून्य करने के लिए सहमत हो गया है। पिछले हफ्ते, ट्रम्प ने भारत पर 26% पारस्परिक टैरिफ की घोषणा की, भले ही उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को महान मित्र कहा हो। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि सेमीकंडक्टर, तांबा और फार्मास्यूटिकल्स को अमेरिकी टैरिफ से छूट दी गई है। भारत अमेरिका में लगभग आधी जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करता है। हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, रत्न और आभूषण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निर्यात प्रभावित हो सकता है। 

ट्रंप ने अपने टैरिफ आदेश में एक जगह लिखा है कि उन व्यापारिक साझेदारों को राहत दी जा सकती है जो असंतुलित व्यापार घाटा को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे और इसे ही पीएम मोदी की सरकार भुनाना चाहती है. रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी ने यह बताया है कि भारत ने टैरिफ़ पर अपनी प्रतिक्रिया में सतर्कता बरती है, लेकिन विपक्ष ने पीएम मोदी और ट्रंप के बीच “मित्रता” के बावजूद राहत पाने में विफल रहने के लिए सरकार पर हमला किया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि टैरिफ़ अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। अमेरिका के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) में काफी प्रगति हुई है। पिछले महीने, दोनों देशों ने बीटीए के लिए संदर्भ की शर्तों पर सहमति व्यक्त की।